होम खेळ मनोरंजन उद्योगविश्व अर्थकारण बातचीत गावविषेश यशोगाथा संपादकीय व्हिडिओ राज्य/देश नोकरी राजकीय
शिरूर मधून २३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात , खा.आढळराव व डॉ.अमोल कोल्हे यांच्यात मुख्य लढत | आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील ताळेघरच्या तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश | सिरीयल मधल्या भूमिकेवर भूलू नका, तळमळीने काम करणाऱ्या आढळराव पाटील यांना पुन्हा खासदार करा - आ. बाबुराव पाचर्णे | वाहतूक कोंडी हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचेच पाप, राष्ट्रवादीने त्यांचे पाप माझ्या माथी मारू नये - खा.आढळराव पाटील | एमटीडीसीमार्फत १६ फेब्रुवारीपासून माळशेजघाट येथे ‘द्राक्ष महोत्सव’ | महाराष्ट्राला रेशीम शेती उद्योगासाठी उदयोन्मुख राज्याचा पुरस्कार | पुण्यात जूनपर्यंत उच्च क्षमतेच्या अवजड वाहतूक मार्गाचे काम सुरू करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस | मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा | सावित्रीबाईंची अस्सल आणि बनावट तैलचित्रे- प्रा.हरी नरके | भिडेवाडा दुर्लक्षित का? स्त्रीशिक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेचे प्रतिक कोसळण्याच्या स्थितीत - प्रा.हरी नरके |

विधानसभा प्रश्नोत्तरे : अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रीकरण विचाराधीन - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

विभाग : विधीमंडळ / 13 Jul 2018, 10:07AM
शेअर करा.

विधानसभा प्रश्नोत्तरे : अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रीकरण विचाराधीन - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर : राज्यात अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने चित्रिकरण करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. परराज्यातून महाराष्ट्रात वाळू वाहतूक होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. वर्षभरात संपूर्ण राज्यात अवैध वाळू उपशाची 1830 प्रकरणे उघडकीस आले असून त्या माध्यमातून 22 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. शासकीय बांधकामे वाळूशिवाय थांबून राहू नयेत याकरिता स्वतंत्र साठा ठेवण्यात आला असून हाच नियम सहकारी संस्थांच्या कामांनाही लागू करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य विलास तरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात वाळूचे परवाने देणे बंद केले नाही. मात्र, केंद्रीय पर्यावरण खात्याने यासंदर्भात काही निर्बंध घातले असून वाहत्या पाण्यात यंत्राच्या सहाय्याने वाळू उपसा न करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. त्याऐवजी हात पाटीने उपसा करावा, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सांगितले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या परवानगीनुसार राज्यात 90 टक्के ठिकाणी वाळू उपशाची परवानगी देण्यात आली आहे.

वाळूला पर्याय शोधण्याची गरज असून दगडाचा चुरा करुन तो वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. मलेशिया येथे मोठ्या प्रमाणावर समुद्र किनारे असल्याने व तेथे वाळू उपसा संदर्भात फारसे निर्बंध नसल्याने मलेशियाहून वाळू आयात करण्याचा प्रस्ताव मिळाला असून त्या संदर्भात दोन वेळा बैठकादेखील घेण्यात आल्या आहेत.

नद्यांचे स्त्रोत आटत चालल्याने वाळूला पर्याय शोधण्याची आवश्यकता असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात शासकीय बांधकामे सुरु आहेत, अशा ठिकाणी त्यांना वाळू लिलावाची गरज नसून त्यासाठी वेगळे वाळू साठे राखून ठेवण्यात येतात. यामुळे शासकीय बांधकामांवर कुठलाही परिणाम होताना दिसून येत नाही. हाच निकष सहकारी संस्थांच्या कामांनाही लावण्याबाबत विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येणार आहे. व्यक्तिगत बांधकाम करताना दोन ब्रास वाळू देण्याचे धोरण असून ती आता पाच ब्रास करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री गणपतराव देशमुख, अजित पवार, अनिल बाबर, डॉ. संजय कुटे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यातील 2 हजार 100 पुलांचे ऑडिट - राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील

राज्यात गेल्या वर्षी 2 हजार 100 पुलांचे ऑडिट करण्यात आले असून ज्या भागात धोकादायक पूल आहेत, तेथे तात्काळ नवीन पुलाची बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

सदस्य राजाभाऊ वाजे यांनी अस्वली स्टेशन, तालुका इगतपुरी येथील ब्रिटिशकालीन पुलाची पुनर्बांधणी करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री म्हणाले, या पुलाची उंची जास्त असल्याने कंपने जाणवत आहेत. या पुलाचे ऑडिट झाले असून पुलाच्या रुंदीकरणाच्या कामास मार्च 2018 मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला तांत्रिक मंजुरी देणे बाकी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य श्रीमती सीमा हिरे, निर्मला गावित, सर्वश्री वैभव नाईक, दीपक चव्हाण, इम्तियाज जलिल यांनी सहभाग घेतला.

पुनर्वसित गावठाणातील भोगवटदार वर्ग दोन भूखंड वर्ग एकमध्ये करण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन - राज्यमंत्री दिलीप कांबळे

प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित गावठाणमध्ये भोगवटदार वर्ग दोन म्हणून वाटप झालेले भूखंड वर्ग एक चे करण्यात आले आहेत. ज्या भागात वर्ग एकचे भूखंड अद्याप झालेले नाहीत तेथे शिबिराच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया करण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य सुरेश गोऱ्हे यांनी राज्यातील पुनर्वसित गावठाणातील भूखंडाच्या मालकीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. कांबळे म्हणाले, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना पुनर्वसित गावठाणामध्ये घर बांधण्यासाठी त्यांनी यापूर्वी धारण केलेल्या जमिनीच्या भोगवटा स्थितीसह भूखंड मंजूर करण्यात येतो. पाटबंधारे प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्यांना पुनर्वसित गावठाणामध्ये वाटप झालेल्या भोगवटदार वर्ग दोन भूखंडाचे रुपांतर वर्ग एकमध्ये करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या वर्ग दोन जमिनी वर्ग एक झाल्या असून ज्या ठिकाणी अद्याप ही प्रक्रिया बाकी आहे, तेथे विशेष शिबिराच्या माध्यमातून ही कार्यवाही केली जाईल व तशी कागदपत्रे प्रकल्पग्रस्तांना दिली जातील, असेही श्री. कांबळे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, बाबुराव पाचर्णे यांनी भाग घेतला.

ह्या विभागातील इतर बातम्या