होम खेळ मनोरंजन उद्योगविश्व अर्थकारण बातचीत गावविषेश यशोगाथा संपादकीय व्हिडिओ राज्य/देश नोकरी राजकीय
शिरूर मधून २३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात , खा.आढळराव व डॉ.अमोल कोल्हे यांच्यात मुख्य लढत | आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील ताळेघरच्या तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश | सिरीयल मधल्या भूमिकेवर भूलू नका, तळमळीने काम करणाऱ्या आढळराव पाटील यांना पुन्हा खासदार करा - आ. बाबुराव पाचर्णे | वाहतूक कोंडी हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचेच पाप, राष्ट्रवादीने त्यांचे पाप माझ्या माथी मारू नये - खा.आढळराव पाटील | एमटीडीसीमार्फत १६ फेब्रुवारीपासून माळशेजघाट येथे ‘द्राक्ष महोत्सव’ | महाराष्ट्राला रेशीम शेती उद्योगासाठी उदयोन्मुख राज्याचा पुरस्कार | पुण्यात जूनपर्यंत उच्च क्षमतेच्या अवजड वाहतूक मार्गाचे काम सुरू करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस | मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा | सावित्रीबाईंची अस्सल आणि बनावट तैलचित्रे- प्रा.हरी नरके | भिडेवाडा दुर्लक्षित का? स्त्रीशिक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेचे प्रतिक कोसळण्याच्या स्थितीत - प्रा.हरी नरके |

महारेरा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

विभाग : महत्वाच्या बातम्या / 20 Sep 2018, 07:09AM
शेअर करा.

महारेरा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा) अधिनियम - 2016 च्या अंमलबजावणी करण्यामध्ये संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर ठरले आहे. आतापर्यंत 17 हजार 474 विविध प्रकल्पांची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी झाली असून 15 हजार 893 विक्रेता (एजंट)नी रजिस्ट्रेशन केलेले आहे.

स्थावर संपदेच्या नियमनासंदर्भात सदनिका खरेदी धारकांच्या वेगवेगळ्या प्रकारे फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी येत होत्या. विकासकांचा मनमानी पद्धतीने व्यवहार सुरु होता. ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि ग्राहक - विकासक यांच्यामधील व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी शासनाने ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने महारेराची स्थापना केली. या प्राधिकरणाला वर्षभरातच प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून ग्राहकांच्या 2 हजार 260 तक्रारींचे ऑनलाईन निवारण केलेले आहे. महारेराकडे नोंदणी करण्यामध्येही महाराष्ट्र अग्रेसर असून ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात राज्याने देशभरात आघाडी घेतली आहे.

महारेरामध्ये विकासक व सदनिका खरेदीधारक यांच्यामधील खरेदी कराराचा नमुना विहित करण्यात आला असून त्यानुसार खरेदी करार नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदनिकेच्या नोंदणीपैकी 10 टक्केपेक्षा जास्त रक्कम विकासकास दिल्यास कराराची नोंदणी करणे विकासकास अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदनिका खरेदीसाठी दिलेल्या रकमेपैकी 70 टक्के रकमेचा विनियोग त्याच प्रकल्पासाठी खर्च करणे विकासकास आवश्यक आहे. गृहनिर्माण प्रकल्प विहित कालावधीत विकासकाने पूर्ण न केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या 5 ते 10 टक्के दंड लावण्याची तसेच एजंटास देखील दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रकराच्या परवानग्या, नकाशे, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, सोयी सुविधा, विकास कार्याचा आरखडा, विकासकाचा तपशील ही सर्व माहिती सदनिका खरेदीदाराच्या सोयीसाठी महारेराच्या वेबपोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आली असून ही माहिती दर तीन महिन्यांनी अद्ययावत करणे विकासकावर बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सदनिका पूर्ण झाल्यावर संरचनात्मक, बांधकामातील दोष, गुणवत्ता किंवा सेवा यासंदर्भात चुकीचे आढळल्यास त्‍या जबाबदाऱ्यांसाठी विकासक पाच वर्षाकरिता उत्तरदायी राहणार आहे.

तसेच विकासकाविरुद्ध महारेराच्या वेबपोर्टलवरुन ऑनलाईल तक्रारीची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. प्रकल्पाची आणि विकासकाची संपूर्ण माहिती या वेबपोर्टलवर उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महारेराने तयार केलेली नियमावली ही अतिशय उपयुक्त ठरली असून देशातील अनेक राज्याने या नियमावलीचा अवलंब केला आहे. महारेराअंतर्गत कामकाजात आलेली गुणवत्ता आणि पारदर्शकता यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे देशभर कौतुक होत आहे.

ह्या विभागातील इतर बातम्या