होम खेळ मनोरंजन उद्योगविश्व अर्थकारण बातचीत गावविषेश यशोगाथा संपादकीय व्हिडिओ राज्य/देश नोकरी राजकीय
शिरूर मधून २३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात , खा.आढळराव व डॉ.अमोल कोल्हे यांच्यात मुख्य लढत | आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील ताळेघरच्या तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश | सिरीयल मधल्या भूमिकेवर भूलू नका, तळमळीने काम करणाऱ्या आढळराव पाटील यांना पुन्हा खासदार करा - आ. बाबुराव पाचर्णे | वाहतूक कोंडी हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचेच पाप, राष्ट्रवादीने त्यांचे पाप माझ्या माथी मारू नये - खा.आढळराव पाटील | एमटीडीसीमार्फत १६ फेब्रुवारीपासून माळशेजघाट येथे ‘द्राक्ष महोत्सव’ | महाराष्ट्राला रेशीम शेती उद्योगासाठी उदयोन्मुख राज्याचा पुरस्कार | पुण्यात जूनपर्यंत उच्च क्षमतेच्या अवजड वाहतूक मार्गाचे काम सुरू करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस | मंत्रिमंडळ निर्णय - राज्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा | सावित्रीबाईंची अस्सल आणि बनावट तैलचित्रे- प्रा.हरी नरके | भिडेवाडा दुर्लक्षित का? स्त्रीशिक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता आणि आधुनिकतेचे प्रतिक कोसळण्याच्या स्थितीत - प्रा.हरी नरके |

मंत्रिमंडळ निर्णय :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार

विभाग : विधीमंडळ / 18 Sep 2018, 03:09PM
शेअर करा.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार

मुंबई :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यमान सदस्यांसह राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत यापूर्वी देण्यात आलेली सहा महिन्यांची मुदत आता बारा महिने करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आजच्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-1949 आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. हा निर्णय 7 एप्रिल 2015 पासून लागू करण्यात येणार आहे. या तिन्ही अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. हा कालावधी आता 12 महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे.

राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे कार्यवाहीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यांमुळे नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. काही प्रकरणांत सहा महिन्यानंतर लगेचच नजिकच्या कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र मिळूनही केवळ सहा महिन्यांच्या विहित वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे संबंधित सदस्य अनर्ह ठरत होते. अशा तांत्रिक बाबींमुळे निर्वाचित सदस्यांना अनर्ह ठरविले जाणे उचित नसल्याने संबंधित तिनही अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, यासंदर्भातील अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या हमीपत्रात विहित केलेला सहा महिने हा कालावधी बारा महिने असा बदलण्यात आल्याचे समजण्यात येणार आहे. तसेच अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील अधिनियमांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम-1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन्ही अधिनियमांतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतीत 7 मे 2016 आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतीत 31 मार्च 2016 पासून ही सुधारणा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार राखीव असलेल्या जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना त्यांचेकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विहित केलेला सहा महिन्याचा कालावधी बारा महिने करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासही मान्यता देण्यात आली. अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीस जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असेल. तथापि, सादर करण्यात आले नसेल तर त्याने हा अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास तो संबंधित अधिनियमानुसार अपात्र ठरणार नाही अशी तरतूद संबंधित अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता

मुंबई : कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता,  देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून जलपरिसंस्थेच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय योजनेंतर्गत (National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems- NPCA) नागपूर जवळील महानिर्मितीच्या (महाजेनको) कोराडी तलावाचे संवर्धन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  शहरी व निमशहरी भागातील तलावांच्या संवर्धनासह प्रदूषित तलावांचे व्यवस्थापन करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. याचबरोबर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यासह विविध पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळणे, मूल्यवर्धित कर अधिनियमात व्यापार सुलभतेसाठी सुधारणा,  कारंजा रमजानपूर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता, पूर्णा बॅरेज-2 प्रकल्पाच्या 888 कोटी खर्चास मान्यता, नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शहरी महानेट योजनेस मान्यता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार आदी निर्णयही मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.

 पुणे, अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील 7 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या सिंचनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 3 हजार 948 कोटी 17 लाख रुपये खर्चाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प हा 5 धरणांचा संयुक्त प्रकल्प असून या प्रकल्पात येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे व पिंपळगाव जोगे या धरणांचा समावेश आहे. या 5 धरणांचा एकूण उपयुक्त पाणीसाठा 864.48 दशलक्ष घनमीटर इतका आहे. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरुर; अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत;सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा अशा 7 अवर्षणप्रवण तालुक्यातील एकूण 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टर क्षेत्रास या प्रकल्पातील 718.50 किमी लांबीच्या विविध कालव्यांद्वारे सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाची बहुतांश कामे पूर्ण झालेली आहेत. सर्व धरणांची कामे पूर्ण होऊन पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत आहे. 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टरपैकी 1 लाख 30 हजार 092 हेक्टर सिंचन क्षेत्राची निर्मिती झालेली असून लाभधारकांना 2001 पासून पूर्ण क्षमतेने लाभही मिळत आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यामध्ये या प्रकल्पाचे मोठे योगदान आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत अस्तरीकरणाअभावी सिंचनासाठी आवश्यक पाणी पोहोचत नसल्यामुळे शेवटाकडील भागातील शेतकऱ्यांना प्रकल्पाचा लाभ मिळत नाही. प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे या शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

या प्रकल्पास 8 नोव्हेंबर 1966 रोजी 1964-65 च्या दर सूचीवर आधारित 31 कोटी 18 लाख इतक्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 22 फेब्रुवारी 1980 रोजी 1975-76 च्या दरसूचीवर आधारित 123 कोटी 3 लाखांची प्रथम सुधारित तर 5 ऑगस्ट 1994 रोजी 1989-90 च्या दरसूचीवर आधारित 692 कोटी 18 लाखांची द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, दरसूचीतील दरात झालेली वाढ, भूसंपादनाच्या खर्चातील वाढ (विशेषत: नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे), संकल्पचित्रातील बदलामुळे झालेली वाढ, नवीन किंवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदींमुळे झालेली वाढ आणि इतर कारणे तसेच अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला. बांधकामाची सद्य:स्थिती, किंमत वाढीची कारणमिमांसा, प्रकल्पाची उर्वरित कामे यांचा आढावा घेऊन आणि संबंधित अवर्षणप्रवण तालुक्यातील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेता यावे, या उद्देशाने ही तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय : महानिर्मितीच्या कोराडी तलाव संवर्धनास मान्यता, जलपरिसंस्थेच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय योजना

मुंबई : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून जलपरिसंस्थेच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय योजनेंतर्गत (National Plan for Conservation of Aquatic Eco-systems- NPCA) नागपूर जवळील महानिर्मितीच्या (महाजेनको) कोराडी तलावाचे संवर्धन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शहरी व निमशहरी भागातील तलावांच्या संवर्धनासह प्रदूषित तलावांचे व्यवस्थापन करणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. याचबरोबर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यासह विविध पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळणे, मूल्यवर्धित कर अधिनियमात व्यापार सुलभतेसाठी सुधारणा, कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कारंजा रमजानपूर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता, पूर्णा बॅरेज-2 प्रकल्पाच्या 888 कोटी खर्चास मान्यता, नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शहरी महानेट योजनेस मान्यता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वर्षभरात देता येणार आदी निर्णयही मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. 

तलावांचे शाश्वत व्यवस्थापन व संवर्धन करण्यास राज्य शासनास प्रोत्साहित व मदत करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या खर्चात केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय आणि महानिर्मितीचा वाटा 60:40 असा राहणार आहे. या योजनेत तलावांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना, सांडपाणी व्यवस्थापन, तलावांचे योग्य व्यवस्थापन, तलावांच्या परिसरात वृक्षारोपण, बांध मजबुतीकरण, तलावाच्या प्रथमदर्शनी भागासह सार्वजनिक जागांचा विकास, जलजागृतीसाठी उपक्रमांचे आयोजन आदींचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत एकूण 26 कोटी 21 लाखाचा भार केंद्र सरकार उचलणार असून त्यापैकी 8 कोटी 74 लाख 39 हजार 600 रुपयांचा पहिला हप्ता राज्यास वितरित केला आहे. तसेच महानिर्मिती कंपनीच्या १७ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या हिश्शातील तीन कोटी ४९ लाख ७५ हजार ८४० रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित करण्यासही आज मान्यता देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यासह विविध पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळली

सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशेषज्ज्ञ संवर्गातील 17 विविध पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्यात आली आहेत. पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी ही पदे स्वतंत्र निवड मंडळाद्वारे भरण्यात येणार आहेत.

राज्यात प्रभावी आरोग्य सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. याअंतर्गतच वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यासह वेतनश्रेणी 15600-39100 ग्रेड पे 6600 मधील विविध 17 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षांसाठी वगळण्यात आली आहेत. तीन वर्षानंतर ही पदे पूर्ववत आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. या पदांच्या निवडीसाठी स्वतंत्र निवड मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ज्या पदांच्या भरती प्रक्रिया सुरु असतील ती पदे वगळून उर्वरित पदे नवीन मंडळामार्फत भरण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द, मूल्यवर्धित कर अधिनियमात व्यापार सुलभतेसाठी सुधारणा

व्यापार सुलभता धोरणांतर्गत महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 नुसार ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी अधिनियमामध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी दि. 1 जुलै 2017 पासून सुरु झाली आहे. मात्र, सहा वस्तुंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होत आहे. यामध्ये क्रूड तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य यांचा समावेश आहे. मूल्यवर्धित कराची आकारणी फक्त या सहा वस्तुंवरच होत असल्याने महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 या अधिनियमाची व्याप्ती आता खूपच मर्यादित झाली आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, व्यापाऱ्याची एका वर्षातील उलाढाल 10 लाखांपेक्षा अधिक असल्यास नोंदणी दाखला घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, ही मर्यादा पार करण्याआधीच एखाद्या व्यापाऱ्यास ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सवलतदेखील त्यात दिली आहे. अशी नोंदणी करताना, संबंधित व्यापाऱ्यास 25 हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम त्या व्यापाऱ्यास तीन वर्षानंतर परत करण्यात येते. मात्र, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमातील तरतुदीनुसार, ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम घेतली जात नाही. त्यामुळे, जीएसटी व व्हॅटबाबतच्या या दोन्ही अधिनियमातील तरतुदी सुसंगत करण्यासाठी महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 मध्ये असलेली ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम जमा करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे व्यापार सुलभतेसाठी (Ease of Doing Business) ही सुधारणा पोषक ठरणार आहे.

तसेच, मूल्यवर्धित कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नोंदणी अर्ज दाखल करतानाच व्यापाऱ्याने बँकेच्या चालू खात्याचा तपशील सादर करणे अनिवार्य होते. व्यापाऱ्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसूल करण्यासाठी हा तपशील आवश्यक असतो. व्यापार सुलभतेसाठी ही तरतूद महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमांतर्गत 25 एप्रिल 2018 रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार रद्द करण्यात आली आहे. आजच्या निर्णयानुसार व्यापाऱ्याने नोंदणी दाखला प्राप्त झाल्यानंतर विहित मुदतीत स्वत:च्या चालू बँक खात्याचा (Current Account) तपशील राज्याच्या वस्तू व सेवा कर विभागाच्या संकेतस्थळावर सादर करणे गरजेचे आहे. तसेच विहित मुदतीत तपशील सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा नोंदणी दाखला रद्द करण्याची सुधारणाही या अधिनियमात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- कारंजा रमजानपूर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 211 कोटी 15 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्याच्या 6 गावांतील 1790 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील कारंजा रमजानपूर गावाजवळून वाहणाऱ्या पाणखस नदीवर दक्षिणेस नया अंदूरा संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानुसार या प्रकल्पास 2008-09 च्या दरसूचीवर आधारित एकूण 46.21 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मुख्य कामासाठी 43.23 कोटी आणि अनुषंगिक खर्चासाठी 2.98 कोटींची तरतूद समाविष्ट होती. जिगाव प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे योजना असे नामकरण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पावर जून 2017 अखेर 92.68 कोटी खर्च झाला असून प्रकल्पाची उर्वरित कामे जून 2020 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पीय उद्दिष्ट्ये निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2016-17 च्या दरसूचीवर आधारित 211.15 कोटी किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी 119.92 कोटी आणि अनुषंगिक खर्चासाठी 11.23 कोटी खर्च करण्याचे नियोजन आहे.

केंद्र शासन सहाय्यित बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि राज्यपालांचा अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात समाविष्ट असणाऱ्या या प्रकल्पास काही अटी-शर्तींवर सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घेणे आवश्यक राहणार आहे. या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे चालू ठेवण्यात येणार आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे सध्या सुरु असलेल्या अथवा भविष्यात विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. तसेच विविध टप्प्यावर झालेल्या अनियमिततेस मान्यता आहे, असे गृहित धरता येणार नाही. प्रथम सुप्रमा किंमतीच्या मर्यादेत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- पूर्णा बॅरेज-2 प्रकल्पाच्या 888 कोटी खर्चास मान्यता

अकोला जिल्ह्याच्या तेल्हारा तालुक्यातील पूर्णा बॅरेज-2 (नेर धामणा) मध्यम प्रकल्पाच्या 888 कोटी 81 लाख रुपये खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे आत्महत्याग्रस्त अकोला जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, तेल्हारा आणि बाळापूर तालुक्यातील 32 गावांतील 6954 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत पूर्णा नदीवर तेल्हारा तालुक्यातील मौजे नेर या गावाच्या दक्षिणेस 215.625 मीटर लांबीचे बॅरेज आणि 15 X 7.50 मीटर आकाराच्या उभी उचल पद्धतीच्या 12 दरवाजांचे बांधकाम प्रस्तावित आहे. बॅरेजच्या डाव्या तिरावरील पंपगृहातून उपसा करुन उद्धरण नलिकेद्वारे पाणी उचलून वितरण कुंडात टाकून पुढे नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचन करण्यात येणार आहे. केंद्र शासन सहाय्यित बळीराजा जलसंजीवनी योजना आणि राज्यपालांचा अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात समाविष्ट असणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये एकूण 8.17 द.ल.घ.मी. (5.67 टीएमसी) पाणीसाठा करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचा एकूण पाणीवापर 27.58 द.ल.घ.मी. असून 23.82 द.ल.घ.मी. पाणी सिंचनासाठी, 1.22 द.ल.घ.मी. पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि 2.54 द.ल.घ.मी. औद्योगिक वापर व इतर बाबींसाठी होणार आहे. खरिप हंगामात कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे वांग नदीच्या दोन्ही तिरावरील नदीपात्रातून 50 मीटर (164 फुट) उंचीपर्यंतचे लाभक्षेत्र उपसा सिंचन पद्धतीने सिंचित करण्यात येणार असून त्याचा लाभ 6200 हेक्टर क्षेत्रास होणार आहे.

पूर्णा बॅरेज-2 (नेर धामणा) मध्यम प्रकल्पास 2016-17 च्या दरसूचीवर आधारित देण्यात आलेल्या 888.81 कोटी किंमतीच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपैकी 848.44 कोटी मुख्य कामासाठी आणि 40.37 कोटी अनुषंगिक बाबींसाठी खर्च करता येणार आहेत. या प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार 2020 मध्ये पूर्ण करणे गरजेचे असून ते सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच पूर्ण करावे लागणार आहे. आर्थिक भार निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करता येणार नाही. प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील. तसेच प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा जास्तीत जास्त सिंचनासाठी लाभ होण्यासाठी उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ निर्णय :- नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शहरी महानेट योजनेस मान्यता

राज्यातील नागरिकांना ई-सेवा पुरविण्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसह नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीत कमी खर्चात उच्च गतीची इंटरनेट जोडणी देण्याच्या शहरी महानेट योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आणि कृषी या तीन विभागांकडून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी किमान 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

शहरी महानेट ही एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू योजना असून त्याअंतर्गत शासनाचे विविध विभाग, नगरपालिका, महानगरपालिकांसह इतर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कमीत कमी खर्चात पॉईंट-टू-पॉईंट (Point-to-Point) ब्रॉडबँड जोडणी इंटरनेट बँडविड्थसह देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ई-आरोग्य, ई-शिक्षण, ई-कृषी सेवांसह ई-डेटा प्रशासन आणि देय संकलनासारख्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. शहरी महानेट प्रकल्पामध्ये प्रत्येक पॉईंट ऑफ इंटरेस्ट (POI) स्थानांमध्ये कमीत कमी 10 एमबीपीएसची तरतूद करणे, सेवा प्रदात्यांना इंटरनेट बँडविड्थसाठी एकत्रितपणे 10 जीबीपीएसची जोडणी उपलब्ध करणे, अंतिम पॉईंट ऑफ प्रेझेन्स (POP) स्थान व स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) किंवा व्हर्चुअल प्रायव्हेट क्लाऊडसाठी (VPC) 100 जीबीपीएसची जोडणी आणि स्मार्ट पोल्स् या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

आजच्या निर्णयानुसार शहरी महानेट योजनेला महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हेतू प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आले असून तिच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रस्तावित कार्यक्रमाला मान्यता देण्यात आली. ही योजना महाआयटीमार्फत राबविण्यात येणार असून प्रस्तावित आराखडा आणि निविदेमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करुन निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यासही महाआयटीला परवानगी देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या मार्गाचा हक्क (आरओडब्ल्यू) परवान्यासाठी दूर संचार सेवा प्रदात्यांवर (Telecommunication Service Provider-टीएसपी) शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, पुनर्भरणीसाठी होणारा खर्च टीएसपीद्वारे करण्यात येणार आहे. टीएसपीला शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा स्थानिक संस्थांची वेगळ्याने परवानगी घेण्याची आवश्यता लागणार नाही. पूल व उड्डाणपुलासह रस्ते आणि इमारतींचा समावेश असलेल्या ठिकाणी टीएसपीद्वारे खंदक, जोडणी, उपकरणांची स्थापना इत्यादी कामे सुरु करताना सात दिवस आधी संबंधित संस्थांना फक्त सूचित करण्याची आवश्यकता राहणार आहे.

शासकीय आवार, इमारती, कार्यालयांना बँडविड्थ पुरविण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर (भूमिगत आणि एरियल) आणि पोल बसविणे यासाठी स्थानिक संस्था, शाळा, सार्वजनिक आरोग्य रुग्णालये आणि महाविद्यालये, राज्य सरकारची वैधानिक महामंडळे यांच्यासह सर्व रस्ते आणि सरकारी इमारतींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आली. मार्गाच्या हक्कांसाठी (आरओडब्लू) पूर्णपणे सहकार्य करण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येतील. स्मार्ट पोलची स्थापना करण्यासाठी टीएसपीला पर्याय उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्मार्ट पोल्सबरोबरच डिजिटल सिग्नेचर स्थापनेसाठी 4 जी, 5 जी आणि आयओटी आधारित सेन्सरसाठी मायक्रोसेल इत्यादींसाठी वाय-फाय प्रोव्हिजनिंगसाठी वापरु शकतात. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, गृह विभाग, नगरविकास विभाग यांचे प्रधान सचिव आणि पोलीस महासंचालक हे या समितीचे सदस्य असतील. ही समिती मार्गाच्या हक्कांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून त्याबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी वेळोवेळी आढावा बैठक घेईल.

त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीत ई-गव्हर्नन्स सेवा वितरण योजना राबविण्यासाठी प्रस्तावित कार्यक्रमाला देखील मान्यता देण्यात आली. या योजनेची अंमलबजावणीही महाआयटीमार्फत करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आणि कृषी या तीन विभागांनी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आवश्यक असून चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी किमान 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. त्यातील 10 ते 15 टक्के निधी सॉफ्टवेअरसाठी वापरण्यात येणार आहे. इतर सर्व विभागांकडून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत महानेट प्रोग्रॅमच्या माध्यमातून डिजिटल स्वरुपात येण्यासाठी प्रयत्न करतील.


ह्या विभागातील इतर बातम्या